Important change in Ladaki Bahin scheme: मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना हा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम आहे, जो महिलांना आर्थिक मदत आणि सशक्तीकरणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना विविध फायदे मिळत असून, त्यात आर्थिक मदत, प्रशिक्षण, आणि अन्य विविध योजनांचा समावेश आहे. परंतु, योजनेच्या निकषांमध्ये सध्या एक मोठा बदल झाला आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेसाठी आवश्यक निकष
योजनेसाठी लाभार्थी महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. तसेच, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असावे. कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा आणि त्यावरून प्राप्तिकर भरत नसावा. याशिवाय, लाभार्थी महिलेला अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, आणि कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास अर्जदार अपात्र ठरेल.
चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना वगळण्याचा निर्णय
पुणे जिल्ह्यात या योजनेसाठी तब्बल २१ लाख ११ हजार ९९१ महिलांनी अर्ज केला होता. शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असेल, तर ती महिला योजनेच्या लाभार्थी होणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील अनेक महिलांना धक्का बसलेला आहे. यापूर्वी कोणत्याही तपासणीशिवाय अर्ज मंजूर केले गेले होते, परंतु आता शासनाने योग्य तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी राज्यभरातील अधिकाऱ्यांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या निर्णयाची माहिती दिली. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) महिलांच्या घरी जाऊन त्यांचे तपासणी करतील. यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने चारचाकी वाहनधारक महिलांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील महिलांना लाभ मिळणार नाही.
मोबाइलमध्ये सेव्ह नसलेल्या नंबरवर WhatsApp मेसेज कसे पाठवायचे ?
महिला वर्गातील प्रतिक्रिया
शासनाने घेतलेल्या या कठोर निर्णयावर महिला वर्गातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर अनेक महिलांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “घरात चारचाकी वाहन असणे हे श्रीमंत असण्याचे चिन्ह नाही. अनेक वेळा गाडी वडिलांच्या किंवा भावाच्या नावावर असते, तरीही कुटुंबाची आर्थिक स्थिती चांगली नसते.”
संभाव्य परिणाम
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, आणि त्याचा थेट परिणाम योजनेच्या लाभार्थींच्या संख्येवर होईल. पुणे जिल्ह्यात अजूनही ४,८०० अर्जांची छाननी बाकी आहे, जी ४ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या कठोर अंमलबजावणीमुळे गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचेल. तथापि, योजनेतील लाभार्थींच्या संख्येत मोठी कपात होईल, हे नक्की आहे.